लोकसभा में मौसम आधारित फसल बीमा योजना की मांग उठाने पर किसानों ने माना सांसद ज्ञानेश्वर पाटील का आभार
मौसम आधारित फसल बीमा योजना

लोकसभा में मौसम आधारित फसल बीमा योजना की मांग उठाने पर किसानों ने माना सांसद ज्ञानेश्वर पाटील का आभार
बुरहानपुर। संसदीय क्षेत्र में मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू करने की मांग को खंडवा लोकसभा सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटील ने पुरजोर तरीके से लोकसभा के सदन में उठाया था।
शुक्रवार को ग्राम सारोला,दरियापुर,जैनाबाद,शाहपुर,
दापोरा,चापोरा, बोरसल,फोफनार, बम्भाडा आदि क्षेत्र के किसानों ने ग्राम बोहरडा पहुंचकर सांसद ज्ञानेश्वर पाटील का आभार व्यक्त किया। इस दौरान सांसद ने किसान भाइयों को कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार मौसम आधारित फसल बीमा लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।मुझे पूर्ण विश्वास है कि केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी मेरे संसदीय क्षेत्र के किसान भाइयों को जल्द ही यह सौगात देंगे।
उल्लेखनीय है कि लोकसभा में सांसद श्री पाटील द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा था कि ज्ञानेश्वर पाटील जी किसान हितेषी सदस्य है। किसानो के कल्याण के लिए सदैव कार्य करते रहते हैं। मौसम आधारित फसल बीमा योजना राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार लागू करती है। ज्ञानेश्वर जी के साथ में स्वयं राज्य सरकार से चर्चा करूंगा और किसान भाइयों को विश्वास दिलाता हु कि जल्द ही मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की जायेगी। सांसद ने तारांकित प्रश्न में बताया था कि मध्य प्रदेश में मेरे संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक केला फसल का उत्पादन किसान करते हैं। खंडवा संसदीय क्षेत्र में लगभग 60 हज़ार एकड़ में केला फसल का उत्पादन होता हैं। गत वर्ष भी 3 बार तेज हवा-आंधी और बारिश के चलते केला उत्पादकों की करोड़ों की खड़ी फसल तबाह हो गई थी। मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई या नहीं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और उस में बागवानी फसल के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार लागू करती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी कर्मठ व गतिशील मुख्यमंत्री है। मध्य प्रदेश में केले के फसल का नुकसान होने पर हमारी सरकार द्वारा 2 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से राहत राशि दी जाती है। इस सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जल्द मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू करने का काम करेंगे।